ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਸਮਾਜ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *