ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਸਮਾਜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੈ।


– ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਜਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
– ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
– ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਥਾਰਿਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *