ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਸਮਾਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੈਪ ਫਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਈ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 1875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੈਮਾਨੇ, ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਸੁਕਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਿਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲਗਦੀ 127 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *