ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜ਼ੋਰਾ-ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਮਾਜ

36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 36,000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *