ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਲਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਲਮਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਈਐਸਆਈ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਈਐਸਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
