ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਸਮਾਜ

ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ – ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

50,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈੱਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.