ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। MSP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 480 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 385 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 523 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ MSP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ , ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ MSP ਵਾਧਾ , ਅਰਹਰ 6600 300 , ਮੂੰਗੀ 7755 480
ਉੜਦ 6600 300 , ਮੂੰਗਫਲ਼ੀਆਂ 5850 300 , ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ 6400 385 , ਕਪਾਹ (ਔਸਤ ਰੇਸ਼ਾ) 6080 354 , ਬਾਜਰਾ 2350 100 , ਮੱਕੀ 1962 92
MSP ਕੀ ਹੈ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
MSP ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ MSP ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
MSP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
