ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਸਮਾਜ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.