ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥ ਕਲਚਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਚ 10-10 ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ, ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
