ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਏਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਸਮਾਜ

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫਤਰ ਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 50 (ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ PF ਵਧੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PF ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। 23 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.