ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਏਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸਮਾਜ

ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.