ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ, FCRA ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
