ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪੱਕੇ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਮਾਜ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36,000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.