ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਣਗੇ ਏਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਸਮਾਜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਦੇਸ਼ ਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 47 ਬੈਂਕ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐਨਸੀਏਈਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.