ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਮਾਜ

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
-ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।

-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। -ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.