ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
