ਪਿੱਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਂਕੜੇ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਉਂਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸਮਾਜ

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 38,100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2019-20 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,47,096 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 22 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.