ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਏਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਸਮਾਜ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ b2b ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵਾਇਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ b2b ਇਨਵੌਇਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ b2b ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਫਿਲਹਾਲ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ b2b ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ E-invoice ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.