ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀ ਸਕੀਮ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ- PMFBY

ਸਮਾਜ

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

PMFBY
PMFBY

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ ਕਪਾਹ ਦੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।

PMFBY
PMFBY

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਅਣ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 40% ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *